पहिचानसहितको संघीयता जातीय राज्य होइन

चम्पक सुनुवार ‘किराती’

संघीयता भनेको राज्य शक्तिको बाँडफाट तथा Non-Centralization को मान्यताअनुसार अधिकार केन्द्रमा नरहने व्यवस्था हो । नश्लवाद तथा एकात्मक राज्यसत्ताको अन्त्य गरी बहुराष्ट्रिय सबैको न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, सामान अधिकार, पहिचान, अस्तित्व र पूर्ण सामानुपतिक समावेशिताको माग हो । जहाँ केन्द्र, स्वायत्त प्रदेश र संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्रको संरचना अनुसार राज्य सञ्चालन गर्दै राज्यद्वारा सदियौदेखि बहिष्करण तथा उत्पीडिनमा पारिएका श्रमजीवी वर्ग, उत्पीडित जाति (राष्ट्रियता), पिछडा वर्ग, महिला, सिमान्तकृत समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउँदै सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार आत्मासम्मान र स्वाभिमानको प्रत्याभूति एवम् सामाजिक मुक्तिको सवाल हो । यो कुनै जाती वर्ग समुदायविरुद्ध नभई शान्ति, सुशासन, समृद्ध, विभेदरहित राष्ट्रिय एकता सहितको सुन्दर नेपाल निर्माणको परिकल्पना हो ।

सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको प्रदेशहरुको नामकरण गर्ने सन्दर्भमा ऐतिहासिक थात थलोमा आधारित मानवजनित भुगोललाई लिम्बुवान, किराँत, ताम्सालिङ, नेवाः, मगरात तमुवान, मधेस आदि नाम राखेमा कसैले टाउको दुखाइ बस्नु आवश्यक छैन । कतिपयले यी ऐतिहासिक मानवीय सभ्यता र नामलाई जतिसुकै घुमाएर गलत अर्थ लगाए पनि साँचो अर्थमा पहिचानसहितको संघीयता नेपालको लागि न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, सह–अस्तित्व तथा सबैखाले विभेद, अन्याय एवम् सामाजिक मुक्तिको प्रमुख बाटो हो । जसले जतिसुकै ठूला कुरा गरेता पनि संसारमा सामाजिक मुक्तिविना विकास सम्भव भएको देखिदैन । जहाँ उत्पीडन, अन्याय हुन्छ त्यहाँ विद्रोह हुन्छ । जहाँ विद्रोह हुन्छ त्यहाँ अशान्ति हुन्छ । यी चिजहरु विकास र समृद्धिका बाधक हुन् ।

विश्वमा संघीय राज्यहरू निर्माण गर्दा प्राय उत्पीडित जाति (राष्ट्रिय), भाषा, वर्ग वा ऐतिहासिक थातथलोलाई प्रमुख आधार मानेर राज्य–प्रदेशहरु निर्माण गरिएको पाइन्छ । जस्तैः हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा करिब ५०० भन्दा बढी जात/जाति तथा भाषा/भाषी रहेता पनि पनि पहिचानजनित प्रदेश/राज्यहरु तामिलनाडु, पन्जाव, विहार, मिझोर, नागाल्याण्ड, केरला, तेलङ्गना आदिलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । मानवीय पहिचान विरोधीहरुले यो बुझ्नुपर्छ कि के आज बिहारमा बिहारीले मात्र अधिकार पाएका छन्  र ? के त्यहाँ  बिहारमा बिहारी मात्र बस्छन् र ? बिल्कुल हैन र मानवीय पहिचान राख्दैमा एकले अर्काको अस्तित्व नामेट पार्ने र त्यहाँबाट अन्य समुदाय र उनीहरूको संस्कार, संस्कृति भाषा, धर्म  सिध्याउने भन्ने हैन र यस्तो हुन पनि सक्दैन । बरु त्यहाँ संविधान अनुसार सबैको अस्तित्व, पहिचान र अधिकारलाई राज्य शक्ति र हरेक क्षेत्रमा समान पहुँच र उपस्थितिको सुनिश्चित हुन्छ ।

त्यस्तै गरी वर्तमान शक्तिशाली विकशित राष्ट्रहरु आइरिसको थात्थलो आयरल्याण्ड, इङलिस हरुको थात्थलोबाट इंग्ल्याण्ड, इस्क्ट्लान्डहरु पनि पहिचानजनित state राज्य(प्रदेश) हुन् । यी माथिको केही उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ जातीय राज्य र पहिचानजनित प्रदेश अलग हुन् । नेपालको सन्दर्भमा पहिचान÷ संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीताको मुद्दाले मधेस आन्दोलन, तत्कालीन माओवादी दशवर्षे जनयुद्ध, आदिवासी जनजाती आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन, २०६२/६३को ऐतिहासिक जनआन्दोलन पश्चात् व्यापकता पायो भने राष्ट्रिय एजेन्डाको रुपमा विकसित भयो । राज्य पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा सडकदेखि सदन र सामाजिक संजाल, गाउँ, सहर, टोल जताततै पहिचानसहितको संघीयताको व्यापक बहस र छलफल भएको थियो । पहिचानसहितको संघीयताले व्यापकता र राष्ट्रिय रुप लिएपछि तत्कालीन एमालेभित्र पनि पहिचान÷संघीयता पक्षधर र विपक्ष मात्र भएनन् । पार्टीको आठौं महाधिवेशनले गरेको अग्रगामी निर्णयबाट केन्द्रीय नेताहरु प्रतिगमनतिर गएको निष्कर्षका साथ सबैभन्दा बढी मतले केन्द्रीय उपाध्यक्ष जितेका पूर्वमन्त्री अशोककुमार राईको नेतृत्वमा अग्रगामी विचार समूह गठन गरेका थिए भने मन्त्री तथा सभासद भइसकेका केन्द्रीय नेताहरु क्रमशः संघीयताविद् पूर्वमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री रकम चेम्जोङ लिम्बू , पूर्वमन्त्री हेमराज राई, रणध्वज कन्दङ्वा लिम्बू, अजम्बर राई काङमाङ, महेन्द्र थापा मगर, कर्णबहादुर बुढा मगर, डा. गणेश योन्जन, प्रेमकृष्ण पाठकआदि नेताहरुले पार्टी परित्याग गरी संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल स्थापना गरेका थिए ।

उक्त नवगठित पार्टीमा कांग्रेस, माओवादी लगायत अन्य पहिचान सहितको संघीयता पक्षधर नेताहरु पनि गोलबन्द हुन आएका थिए । तर तत्कालीन एमाले संघीयता विरोधी पार्टीको रुपमा आफूलाई जनतामाझ परिचित गराउन पनि सफल नभएको हैन । त्यतिखेर आफूलाई एमाले भन्नेहरु संघीयताले देश टुक्र्याउछ भनेर जनतामाझ भ्रम छर्न पनि पछि परेनन् । तर तिनै कहिल्यै नमिल्ने, सधैं जुधिरहने तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी एकीकरण गरी बनेको नेकपा डबल पार्टी वर्तमान संघीय प्रदेशको सात मध्ये ६ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चलाइरहेका छन् ।

यसरी राजनीतिमा जनतालाई भ्रम छर्दै सत्तासिन हुनु कतिको जायक र न्यायसंगत छ ? एमाले र माओवादी मिल्छ भनेर कसैले सोचेका थिए होलान् त ? पक्कै पनि थिएन तर यिनीहरु भित्र पनि आफनै स्वार्थ लुकेका छैनन् भनेर भन्न सकिन्न ।

अर्को कुरा संघीयताको लागि भुगोल, इतिहास, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति तथा सभ्यता अति अपरिहार्य हुन्छ भने नेपालको संघीयता नदी, नाला, वनजङ्गल, डाँडाकाडा, पाखापखेराले मागेका हैनन् । प्रशासन चलाउन गाह्रो भएर ल्याइएको पनि होइन । तथापी उत्पीडित जाती, वर्ग समुदायको असंख्य त्याग, बलिदानीबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि हो भन्ने कुरा घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । अहिले नेपालमा सत्तासिनहरुको गतिविधिलाई नियाल्दा जनतालाई वास्तविक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रत्याभूत गराउन नसकेको हो कि भन्ने देखिन्छ ? जहाँ शासक परिवर्तन भएता पनि चरित्रहरु सामन्ती नै झल्किएका देखिन्छन् । दिनहुँ जस्तो भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधहरु बढिरहेका देखिन्छन् । संबैधानिक एवम् राजनैतिक शक्तिको हिसाबले क्रमशः नेकपा डबल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी र राजपा यी चारवटा दलहरु राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छन् । अब यिनीहरू मध्य कुन चाहिँ असली पहिचान र संघीयतावादी हो भन्ने कुरा चासो र बहसको विषय बनेको छ ।

पहिलो संविधानसभाले संघीयताको पाँच आधार तय गरिएको थियो र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा विधिवत रुपमा उल्लेख गरिएको छ भने राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धि संघीय प्रदेशको नामन्कन सिमांकनबारे नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना साथै  नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८.१(क) ले प्रष्ट पारेको छ । त्यसैले लिम्बुवान, किरात, ताम्सालिङ, नेवाः तमुवान, मगरात, मधेस जस्ता प्रदेश कुनै जातिय नाम नभै ऐतिहासिक एवम् मानवीय सभ्यता हो । राज्यले एक पटक स्वीकार गरिसकेको कुरा हो भने थुप्रै इतिहासविदहरुको किताबमा वल्लो किराँत, माझ किराँत, पल्लो किराँत, तमुवान, मगरात, ताम्सालिङ भन्ने भेटिन्छ ।

तसर्थ यसलाई अन्यथा लिएर षड्यन्त्रमुलक ढंगले गलत व्यख्या गर्दै जातिय विल्ला भिराउन खोज्नु भनेको संघीयता÷पहिचान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता विरोधी पश्चगामी, यथास्थितिवादी हर्कत हो जसले देशमा अशान्ति द्वन्द्वको सृजना गर्दछ ।

राष्ट्रियता भनेको विविध जात÷जाती र भाषा÷भाषी हो । यी विविध जात÷जाती, भाषा÷भाषीको एकता नै राष्ट्रिय एकता हो । यद्यपि लिम्बुवान,  किराँत, ताम्सालिङ, नेवाः, मगरात, तमुवान आदि प्रदेशहरु ऐतिहासिक सभ्यता एवम् सबैको साझा भूगोलको रुपमा स्वीकार्दै त्यहाँभित्र सबै जाती, वर्ग समुदायको समान अधिकार, पहिचान, अस्तित्व, भाषा, धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण सम्बर्द्धन गर्ने संकल्पका साथ शान्ति र समृद्धिको निमित्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संस्थागत विकास गर्नुको विकल्प छैन ।

(लेखक सुनुवार संघीय खेलकुद महासंघ नेपालको केन्द्रीय सदस्य हुन) 

–सार्वजनिकडटकमबाट

इमेल ःchampkoinch1994@gmail.com

फोन न.: ९८४९२८८२७८ 

नोट : वर्ष–४, अंक–३८ झोर्ले साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित ।

Share: